गेहूं और आटा जल्द होगा सस्ता, सरकार ने FCI को दिया ये निर्देश
एफसीआई से कहा गया है कि उसे अधिक संख्या में सरकारी खरीद केंद्र खोलने चाहिए ताकि किसानों के पास अपनी उपज एफसीआई या किसी अन्य एजेंसी को बेचने के ज्यादा विकल्प उपलब्ध हों.
FCI: भारतीय खाद्य निगम (FCI) को देशभर के सभी राजस्व जिलों को कवर करने को कहा गया है. एफसीआई से कहा गया है कि उसे अधिक संख्या में सरकारी खरीद केंद्र खोलने चाहिए ताकि किसानों के पास अपनी उपज एफसीआई या किसी अन्य एजेंसी को बेचने के ज्यादा विकल्प उपलब्ध हों. न्यूज एजेंसी आईएएनएस की खबर के मुताबिक, केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyla) ने भारतीय खाद्य निगम के संचालन की समीक्षा के दौरान यह बात कही.
उन्होंने कहा कि खाद्यान्न प्रबंधन और क्वालिटी कंट्रोल में अधिक पारदर्शिता लाने और मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करें. पीयूष गोयल ने भारतीय खाद्य निगम की कार्यप्रणाली को और अधिक कुशल और आधुनिक बनाने के लिए सभी अधिकारियों से अपने-अपने सुझाव भेजने का आग्रह किया.
ये भी पढ़ें- किसानों के लिए जरूरी खबर, तैयार हुई चिनिया केले की नई प्रजाति, एक पौधे से निकलेगा 30-35 किलो केला, होगी बंपर कमाई
बेहतर डिजाइन से तैयार किए जाएं गोदाम
TRENDING NOW
उन्होंने FCI के अधिकारियों को खाद्यान्न प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का अधिकतम उपयोग करने और सीमित भूमि क्षेत्र में उच्च क्षमता वाले गोदामों को तैयार करने के लिए बेहतर डिजाइन का सुझाव देने का भी निर्देश दिया. केंद्रीय मंत्री ने गेहूं (Wheat) और धान (Paddy) की खरीद से संबंधित मुद्दों की भी समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि भारतीय खाद्य निगम को सभी राजस्व जिलों को कवर करते हुए अधिक संख्या में सरकारी खरीद केंद्र खोलने चाहिए ताकि किसानों के पास अपनी उपज एफसीआई या किसी अन्य एजेंसी को बेचने के अधिक विकल्प उपलब्ध हों.
E-POP machine के उपयोग को सराहा
उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकारी खरीद केंद्रों पर ई-पीओपी मशीन (E-POP machine) के उपयोग की सराहना की. गोयल ने सलाह दी कि किसानों से खरीद प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अन्य राज्यों में भी इसी प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए.
ये भी पढ़ें- दिल्ली में 2 से 4 मार्च को लगेगा पूसा कृषि विज्ञान मेला, जानिए क्या होगा खास
गेहूं की बढ़ती कीमतों को किया जाए कंट्रोल
केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश की खाद्य मांग, जनसंख्या और विशाल भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि गेहूं के मार्केट प्राइस को नियंत्रित करने के उद्देश्य से खुले बाजार बिक्री योजना में अधिक मात्रा में गेहूं की पेशकश की जाए.
उत्तर प्रदेश में भंडारण क्षमता की समीक्षा करते हुए गोयल ने कहा कि एफसीआई के स्वामित्व वाले और किराए के सभी गोदाम भी उच्चतम स्तर के ही होने चाहिए. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि खराब स्तर के सभी गोदामों को आवश्यक मरम्मत करवाकर तुरंत अपग्रेड किया जाना चाहिए अन्यथा उन्हें किराए पर लेने पर विचार किया जाना चाहिए.
ये भी पढ़ें- यहां किसानों को गरमा बीज की होगी होम डिलीवरी, 15 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा अभियान, जानिए सबकुछ
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
Sugar Production: देर से पेराई शुरू होने से 15 दिसंबर तक चीनी उत्पादन 17% घटकर 61.39 लाख टन रहा 
सेब किसानों को हिमाचल सरकार का तोहफा, लाएगी ₹500 करोड़ की परियोजना, बढ़ेगी कमाई 
किसानों को लोन देने के लिए सरकार ने शुरू की नई योजना, जानिए कैसे मिलेगा फायदा 
Success Story: केले के रेशे से बुना ताना-बाना, लखपति दीदी ने रचे सफलता के नए आयाम 
गेहूं की फसल को बर्बाद कर सकता है पीली रोली रोग, जान लें बचाव का तरीका